Highlights of the new budget
नमस्ते, मैं महेंद्र कुमार , और आप सभी का स्वागत है ‘mbguru.com ‘ में। आज हम केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किए गए 2024-25 के बजट की मुख्य बातें जानेंगे। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है, जिसमें गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। आइए, हम इस बजट के प्रमुख अंशों पर नज़र डालते हैं।
Table of Contents
New Income Tax Slab
इस बजट में नए आयकर स्लैब की घोषणा की गई है, जो करदाताओं के लिए संभावित राहत और समायोजन प्रदान करता है। अगर आपकी वार्षिक आय ₹3 लाख तक है, तो आपको कोई कर नहीं देना होगा। ₹3 लाख से ₹7 लाख के बीच आय पर 5% कर, ₹7 लाख से ₹10 लाख के बीच आय पर 10% कर, ₹10 लाख से ₹12 लाख के बीच आय पर 15% कर, ₹12 लाख से ₹15 लाख के बीच आय पर 20% कर, और ₹15 लाख से अधिक आय पर 30% कर देना होगा।
Increase in standard deduction
पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती की सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दी गई है। इसके अलावा, मानक कटौती की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1.25 लाख कर दी गई है।
Changes in Capital Gains Tax
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) पर कर दर को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) पर कर दर को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। इसके साथ ही, फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) ट्रेडिंग पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) को 0.02% और 0.1% पर घटा दिया गया है।
Abolition of Angel Tax
सभी निवेशक वर्गों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है, जिससे नए स्टार्टअप्स के लिए निवेश करना और भी आसान हो जाएगा।
Change in custom duty
सोने और चांदी पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6% कर दिया गया है। तांबा और प्लेटिनम पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 6.4% कर दिया गया है। फाइबर टेलीकॉम उपकरण पर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। कुछ विशिष्ट श्रिम्प और मछली फीड पर कस्टम ड्यूटी को 5% कर दिया गया है। मोबाइल फोन और उनकी एक्सेसरीज़ पर कस्टम ड्यूटी को 15% कर दिया गया है।
Increasing Retirement Savings
कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में कर्मचारियों के योगदान की सीमा को बढ़ाकर 14% कर दिया गया है, जिससे लंबी अवधि की बचत को प्रोत्साहन मिलेगा।
Corporate tax exemption for foreign companies
विदेशी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर को 40% से घटाकर 35% कर दिया गया है, जिससे भारत एक अधिक आकर्षक व्यापारिक गंतव्य बन गया है।
Investing in infrastructure
सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी है, जिसमें ₹1 लाख करोड़ की पूंजीगत व्यय आवंटन शामिल है।
financial responsibility
वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए जीडीपी का वित्तीय घाटा 4.9% अनुमानित है, जिसे अगले वर्ष के अंत तक 4.5% तक लाने का लक्ष्य है।
Affordable housing schemes
शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए 1 करोड़ घरों की सुविधा प्रदान करने के लिए ₹10 लाख करोड़ का महत्वपूर्ण निवेश किया गया है।
New Schemes for MSMEs
मुद्रा ऋण सीमा: ‘तरुण’ श्रेणी के तहत सफलतापूर्वक ऋण चुकाने वाले उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण सीमा को बढ़ाया जाएगा।
वर्धित क्रेडिट एक्सेस: MSMEs को बड़े ऋण प्राप्त करने में आसानी के लिए एक नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की जाएगी, जो ₹1 करोड़ तक की गारंटी कवर प्रदान करेगी।
Employment Generation Schemes
सरकार रोजगार सृजन के लिए तीन नई योजनाएँ शुरू करेगी। इसके तहत 20 लाख युवाओं को 5 वर्षों में रोजगार दिया जाएगा और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
Conclusion and thoughts
कुल मिलाकर, यह बजट गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए सकारात्मक कदम है। हमें उम्मीद है कि ये सभी योजनाएँ और बदलाव हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपकी इस नए बजट पर क्या राय है? कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ‘फाइव पैसा’ के साथ बने रहें।
FAQs
क्या नए आयकर स्लैब से सभी को राहत मिलेगी?
हां, नए आयकर स्लैब में सभी आय वर्गों के लिए संभावित राहत दी गई है।
मानक कटौती में वृद्धि से कौन लाभान्वित होगा?
मानक कटौती में वृद्धि से सभी पेंशनभोगी और वेतनभोगी लाभान्वित होंगे।
एंजल टैक्स का उन्मूलन क्यों किया गया है?
एंजल टैक्स का उन्मूलन नए स्टार्टअप्स में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है।
MSMEs के लिए नई योजनाओं का क्या उद्देश्य है?
MSMEs को बड़े ऋण प्राप्त करने में सहायता करना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना इसका उद्देश्य है।
रोजगार सृजन की नई योजनाओं से कौन लाभान्वित होगा?
ये योजनाएँ विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई हैं।